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श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा.प्र.से., अध्यक्ष

 

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परिचय

बिहार राज्य के अधिनियम संख्या - 7/2002 के द्वारा वेतनमान रू. 6,500-10,500/- के नीचे के वर्ग-3 के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पो.- वेटनरी कॉलेज, पटना का गठन किया गया. अवर सेवा चयन परिषद पूर्व में ही भंग हो गई थी तथा विद्यालय सेवा बोर्ड के भंग होने के उपरांत आयोग में इसे शामिल कर दिया गया.

 

आयोग की संरचना

बिहार कर्मचारी चयन आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्यों के पद सृजित हैं जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी अध्यक्ष होते हैं तथा वर्ग-1 के विभिन्न संवर्गों के 14,000/- रूपये वेतनमान से अन्यून पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है. आयोग में प्रशासनिक स्तर पर सचिव एवं संयुक्त सचिव होते हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं. न्यायालयी मामलों को देखने के लिए एक विधि पदाधिकारी होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा पदस्थापित किया जाता है.


यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय की सरकारी वेबसाइट है. इसका स्वामित्व पूर्णतः बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में समाहित है. वेबसाइट पर आयोग के सम्बन्ध में बिना किसी स्पष्ट या अन्तर्निहित आश्वासन के 'जो जैसा है' के आधार पर सूचना दी गई है. इस वेबसाइट पर दी जाने वाली सूचना/जानकारी बिना किसी सूचना के बदली जा सकती है. अतः सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी परीक्षा से सम्बन्धित कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले आयोग से इस सम्बन्ध में सम्यक जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें.
 

यद्यपि नियमित अन्तराल पर यथा सम्भव वेबसाइट पर सूचनाओं को संशोधित/संवर्धित किया जाता है, किन्तु इसके सम्बन्ध में आयोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. यह वेबसाइट मूलतः अभ्यर्थियों के सूचनार्थ है और आयोग इसकी सत्यता, सम्पूर्णता एवं शुद्धता के सम्बन्ध में न तो कोई वादा करता है और न ही आश्वासन देता है. आयोग एतद्द्वारा कोई एवं सभी दायित्वों से अपने को अलग घोषित करता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को हुई क्षति या हानि से सम्बन्धित हो और वेबसाइट पर दी गई सूचना पर आधारित हो तथा जो लिपिकीय त्रुटि या भूलवश अथवा अन्य किसी कारण वश हो गई हो. इस वेबसाइट पर दी गई किसी सामग्री की प्रतिलिपि तैयार करना, पुनः प्रस्तुत करना, प्रकाशित करना, कहीं प्रेषित करना या अन्य वेबसाइट पर धारित करना प्रतिबन्धित है जब तक कि इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा किसी को स्पष्टतः अधिकृत नहीं कर दिया जाता। उपभोक्ताओं को वेबसाइट की विषय वस्तु को बदलने, संशोधित करने अथवा इसके फलस्वरूप अन्य उद़्धृत कार्य करने की अनुमति नहीं है.